नागपूर : औद्योगिक भूखंडांवर प्रचलित दरानेच हवी स्टॅम्प ड्यूटी

नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्रचलित भूखंड दरांनाच आधार बनवून स्टॅम्प ड्यूटी वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन नुकतेच बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले. याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही त्यात नमुद केले आहे.

बीए‌मएचे अध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एम‌आयडीसी) एक स्पेशल पर्पज ॲथॉरिटी आहे. दरवर्षी एम‌आयडीसीतील भूखंडांच्या भाड़ेपट्टीपचा दर तेच निर्धारित करीत आहे. हे दर त्या क्षेत्रातील दर लक्षात घेऊन जानेवारीमध्ये निश्चित केल्या जाते.एम‌आयडीसीच्या भूखंडांचे भाडेपट्टी दर शासकीय मानबिंदू प्रमाणाच्या आधारावर निश्चित केल्या जाते. परंतु, एम‌आयडीसी क्षेत्राच्या बाहेरील जमिनीवर कोणतीही स्पेशल पर्पज ॲथॉरिटी नसल्याने मुद्रांक शुल्क, कॅपिटल गेन टॅक्स, बँक मूल्यांकन आदींचे आकलन राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून केल्या जाते आणि रेटचे निर्धारण रेडीरेकनर दराच्या आधारे करून मुद्रांक शुल्क, कॅपिटल गेन टॅक्स आदी लावले जाते.यामुळेच खंडेलवाल यांनी मागणी केली की, एम‌आयडीसी‌ एक स्पेशल पर्पज ॲथॉरिटी असल्याने एम‌आयडीसी क्षेत्रातील भूखंडांवर राज्य सरकारच्या अन्य कोणत्याही विभागाकडून टॅक्स लावल्या जाऊ शकत नाही. मुद्रांक शुल्क, कॅपिटल गेन टॅक्स आदी एम‌आयडीसी क्षेत्राच्या प्रचलित दरानुसारच निर्धारित करायला हवे. रेडीरेकनर रेट एम‌आयडीसी रेटच्या तुलनेत अत्यंत जास्त आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क आणि कॅपिटल गेन टॅक्स मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. यामुळे जे उद्योग बंद झाले आहेत, त्यांना दुसऱ्या व्यक्तीला विकायचे असल्यास किंवा हस्तांतरित करायचे असल्याच त्या कारखान्याच्या जमिनीचे मूल्यांकन रेडीरेकनरनुसार नव्हे तर एम‌आयडी‌सी रेटच्या आधारावर असायला हवे. यामुळेच उद्योग लावण्यात कोणीच पुढाकार घेत नाही. परिणामी रोजगार निर्मितीही होत नाही आणि वीज व अन्य करांच्या माध्यमातून येणारी आवकही थांबते आणि औद्योगिक विकास मंदावते.

Nagpur: The Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) has demanded that stamp duty should be levied on the basis of prevailing land rates. BAMA President Pradip Khandelwal said that Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) is a special purpose authority. This is the rate of leasing of plots in MIDC every year. These rates are fixed in January, taking into account the rates in that area.However, since there is no special purpose authority on land outside the MIDC area, stamp duty, capital gain tax, bank valuation etc. are assessed by the revenue department of the state government and the rate is determined on the basis of redireckoner rate, Capital Gains Tax etc. is levied. This is why Khandelwal demanded that as MIDC is a special purpose authority, no other department of the state government can levy tax on plots in MIDC area. Stamp duty, capital gains tax etc. should be fixed as per prevailing rates in MIDC sector. The redireckoner rate is much higher than the MIDC rate. As a result, stamp duty and capital gains tax are increasing exponentially. As a result, industries that have closed down, whether they want to sell or transfer to another person, should have their valuation of the factory land based on the MIDC rate and not on the redireckoner. This is why no one takes the initiative in setting up an industry. As a result, employment is not created and income from electricity and other taxes stops and industrial growth slows down.