मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘समान नागरी कायदा’ करण्याचे निर्देश

भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा त्या दिशेने ठोस प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. आता थेट दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी कायद्याची गरज व्यक्त केली आहे. यासंदर्भातल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे मत व्यक्त केलं आहे. तसेच, या संदर्भात न्यायालयानं केंद्र सरकारला आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये त्या त्या धर्माचे किंवा समुदायासाठी केलेले कायदे न्यायदान प्रक्रियेमध्ये अडथळा ठरू शकणार नाहीत आणि सर्व भारतीयांना एका समान कायद्याच्या आधारे न्याय देता येईल, असं देखील मत न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.