नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात होणाऱ्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण वापरता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळं आता राज्यात ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. यामुळं राज्य शासानासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालात आज सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी मागणी राज्याने केली होती, ही याचिका कोर्टानं सुनावणीच्या सुरुवातीला फेटाळून लावली होती. पण त्यानंतरही कोर्टात युक्तीवाद सुरु राहिला, पण अखेर सुप्रीम कोर्टानं राज्यात ओबीसींचं २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला. त्यामुळं राज्यात आता ओबीसी समाजाच्या उमेदवारांना खुल्या गटातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टानं निकालात काय म्हटलं?
सुप्रीम कोर्टानं निकाल देताना म्हटलं की, खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात याव्यात. निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत. यासंदर्भात ओबीसींच्या २७ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातून लढवल्या जाणार असल्याचं नोटिफिकेशन निवडणूक आयोगानं आठवड्याभरात काढावं. दोन्हींचा निकाल निवडणूक आयोगानं एकत्रच लावावा.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर छगन भुजबळ म्हणतात…
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले, भारत सरकारने सांगितलं की हा डेटा आम्ही ओबीसी साठी गोळा केला नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी हा डेटा आहे. सदोष डेटा असल्याचं सांगत डेटा देता येणार नाही असं सांगितलं आहे. आपल्या दुसऱ्या केसमध्ये आपल्या बाजूने सांगितलं पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यात डेटा देतो पण नकार दिला. आता कोर्टाने सांगितलं 27 टक्के जागा यांना जनरल सीट मधून भरून टाका. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक पण खुल्या गटातून होणार आहेत. 17 जानेवारी रोजी सुनावणी तोपर्यंत योग्य काम कुठे होत ते पाहू मग निर्णय घेऊ. २१ डिसेंबरला निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये १०५ नगरपंचायत, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्‍या 15 पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.
Comment here