भगतसिंगनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या जलकुंभाच्या कामाला हिरवा कंदील

या कामाच्या विरोधातील याचिका खंडपीठाने फेटाळली असून, हस्तक्षेपक बाळासाहेब थोरात यांचा अर्ज मंजूर केला आहे. महानगरपालिका आणि जीवन प्राधिकरणच्या वतीने शहरासाठीच्या १,६८० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत भगतसिंगनगर, हर्सल, वॉर्ड क्रमांक २ येथे १७.८५ लक्ष लिटर क्षमतेच्या जलकुंभाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या कामाच्या विरोधात पुष्पाबाई श्रीकृष्ण जोशी यांनी याचिका दाखल केली होती. जलकुंभ बनवण्यासाठीचा भूखंड खुली जागा’ म्हणून सोडलेला आहे. भूखंडाचे इतर कारणांसाठी भूसंपादन करूनच वापर करता येईल. मनपाला यूडीसीपीआरच्या नियमावलीचे उल्लंघन करता येणार नाही. राज्यघटनेतील समानतेच्या अनुच्छेद क्र १४ चे यामुळे उल्लंघन होत आहे. न्यायालयाच्या तोंडी आदेशावरून जलकुंभाचे काम तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले होते.
महापालिकेच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मूळ ले-आऊटधारकाने सदरील खुली जागा मनपाला हक्कसोड करून दिल्यानंतर आता ती मनपाच्या मालकीची आहे. या जागेचा जनहितासाठी काय वापर करायचा तो मनपाला ठरवण्याचा अधिकार आहे. खुल्या जागेमध्ये मर्यादित जागेत बांधकाम करता येते. त्यामुळे अटी शर्थीचा किंवा कोणत्याही नियमावलीचा भंगही होत नाही. शिवसेना शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप अर्ज दाखल
करून आक्षेप नोंदवला. त्यांनी येथील रहिवाशांच्या पिण्याच्या पाण्याविषयीच्या समस्येकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वॉर्डातील रहिवाशांना आजही वापरण्यासाठी टँकरचे आणि पिण्यासाठी जारचे पाणी विकत घ्यावे लागते. येथील जलकुंभ परिसरातील रहिवाशांची गरजच आहे. जलकुंभाचे बांधकाम केले जावे, अशी विनंती करणारे १,२०० रहिवाशांच्या स्वाक्षरीचे निवेदनही त्यांनी मनपाला दिले आहे.
पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, त्याचे संवर्धन करणे मनपाची जबाबदारी असल्याचा युक्तिवाद अॅड. जरारे यांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अनिल बजाज, जीवन प्राधिकरणच्या वतीने अॅड. डी. पी. बक्षी, प्रतिवादीतर्फे अॅड. अतुल कराड, तर शासनाच्या वतीने अॅड. के. एन. लोखंडे यांनी काम पाहिले.