Pandharpur Shri Vitthal Rukmini Temple Committee Chairman Election – Praniti Shinde in Race

24, June. भाजप सरकारच्या काळात या ठिकाणच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनेही या अध्यक्षपदाकडे पाहिले जाते. पंढरपूर : महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील देवस्थानांवरील नव्या नियुक्त्या करणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर अनेकांनी आपला वशिला लावून समित्यांवर वर्णी लावण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यातच, पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे गेले आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून कोणाची वर्णी लागणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.

पंढरपूर हे वारकरी संप्रदायाचे मोठे तीर्थक्षेत्र आहे. वर्षभरातील प्रमुख वाऱ्या या ठिकाणी बहरतात. त्यामुळे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला महत्त्व आहे. भाजप सरकारच्या काळात या ठिकाणच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीनेही या अध्यक्षपदाकडे पाहिले जाते.

सध्याची मंदिर समिती भाजप काळात अस्तित्वात आली होती. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन अध्यक्ष अतुल भोसले यांनी राजीनामा दिला. तेव्हापासून सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्याकडे सर्व पदभार आहे.

गहिनीनाथ महाराज औसेकरांचे नाव चर्चेत

महाविकास आघाडी सरकारने नव्या नियुक्त्या करणार हे घोषित केल्यानंतर पंढरपूर देवस्थान काँग्रेसकडे गेले आहे. त्यामुळे इथे कोणाची निवड होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पण विद्यमान सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांचे नाव आघाडीवर आहे. ते मूळचे लातूर जिल्ह्यातील औसा येथील आहेत. माघ वारीला त्यांची शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. वारकरी संप्रदायतील असल्याने सध्या त्यांचं नाव आघाडीवर आहे.

राजकीय क्षेत्रातून कोणाची नावं आघाडीवर?

दुसरीकडे, राजकीय क्षेत्रातून आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार कुणाल पाटील, प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांची नावे चर्चेत आहेत. पण वारकरी संप्रदायाशी निगडित हे देवस्थान असल्याने या ठिकाणी राजकीय पार्श्वभूमीऐवजी वारकरी संप्रदायाशी निगडित व्यक्तींना संधी देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

वारकरी संप्रदायातील काही मंडळींकडून राजकीय व्यक्तींच्या नियुक्तीला विरोध होणार आहे. वारकरी मंडळींचा विचार करणारी व्यक्ती इथे असावी, ही त्यांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आता राजकीय नेत्याला संधी देते की वारकऱ्यांचे प्रश्न समजणाऱ्या व्यक्तीला, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.